दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आधार कार्ड अकेले किसी की जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकता। यह फैसला 13 नवंबर को न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी द्वारा पारित एक निर्णय में दिया गया।

एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष यह मामला 2017 में एक नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से हटाए जाने के बाद उसकी जन्मतिथि से जुड़े विवाद से उत्पन्न हुआ था। अदालत ने टिप्पणी की कि आधार से संबंधित कानून आधार संख्या को केवल "पहचान के प्रमाण" के रूप में मान्यता देता है।

आधार की साक्ष्य संबंधी स्थिति

अपने फैसले में, अदालत ने जन्मतिथि के संबंध में 2018 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख किया। UIDAI बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर एक सत्यापन योग्य 12-अंकीय पहचान संख्या प्रदान करते हुए भारत के निवासियों को आधार कार्ड जारी करता है।

भारत में विभिन्न अदालतों ने पहले भी कानूनी और रोजगार विवादों में आधार के साक्ष्य मूल्य पर विचार किया है। यह वर्तमान निष्कर्ष जन्म सत्यापन के संबंध में पहचान दस्तावेज के सीमित दायरे पर कानूनी स्थिति को पुष्ट करता है।