सुप्रीम कोर्ट ने एक ही रक्त संबंध से जुड़े करीबी व्यक्तियों के बीच विवाह को लेकर कानून बनाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
इस मामले की सुनवाई नई दिल्ली में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। अदालत ने कहा कि वह सगोत्र या नजदीकी रिश्तेदारों के बीच विवाह को विनियमित नहीं कर सकती, क्योंकि यह मुद्दा पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर सरकार को कोई निर्देश नहीं देना चाहता, बल्कि केवल इस मुद्दे के प्रति उसे संवेदनशील बनाना चाहता है।
मामले में पेश याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह का यह मामला अंतर-पीढ़ीगत समानता से जुड़े सवाल खड़े करता है।

