सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राजनेता आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका खारिज कर दी है।

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए पिछले फैसले को बरकरार रखा गया।

हाई कोर्ट की टिप्पणियां

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा खान की गिरफ्तारी उनके खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्यवाही की 'प्रेरित' प्रकृति को दर्शाती है।

इसके अलावा, हाई कोर्ट ने कहा कि पिछले अक्टूबर में जब खान को हिरासत में लिया गया था, तब केंद्रीय एजेंसी उनकी गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध कराने में विफल रही थी।

मामले की पृष्ठभूमि

खान उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनेता, 10 बार के विधायक और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। हाल के वर्षों में, उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय सहित केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज कई कानूनी मामलों और जांचों का सामना किया है।

प्रवर्तन निदेशालय पूरे भारत में धन शोधन और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।