दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेस्तरां को अपने ग्राहकों पर सर्विस चार्ज लगाने की अनुमति देने वाली कोई अंतरिम राहत नहीं है। इस स्पष्टीकरण से पुष्टि होती है कि यह शुल्क लगाने के इच्छुक प्रतिष्ठानों के पक्ष में वर्तमान में कोई सुरक्षात्मक अंतरिम आदेश मौजूद नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार, भोजन प्रतिष्ठानों के पास स्वचालित रूप से सर्विस चार्ज वसूलने के लिए अंतरिम राहत के माध्यम से कोई न्यायिक मंजूरी नहीं है। यह स्पष्टीकरण उपभोक्ता बिलों में इस तरह की अतिरिक्त राशि जोड़े जाने की प्रकृति को लेकर चल रहे व्यापक कानूनी विवाद के बीच आया है।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह मामला जुलाई 2022 से जुड़ा है, जब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने आतिथ्य बिलिंग को लेकर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे। उन दिशानिर्देशों के तहत, होटलों और रेस्तरांओं को खाने के बिलों में स्वचालित रूप से सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी।
निर्देश जारी होने के बाद, कई रेस्तरांओं ने सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक लगाने वाले दिशानिर्देशों को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। इस कदम के बाद इस क्षेत्र में बिलिंग तंत्र की न्यायिक समीक्षा शुरू हुई।
इस कानूनी विवाद का मुख्य केंद्र यह है कि क्या सर्विस चार्ज लगाना एक स्वीकार्य अनिवार्य व्यापारिक प्रथा है। इसके विपरीत, अदालत से यह मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया गया है कि क्या यह प्रथा एक अनुचित व्यापार पद्धति है जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करती है।
दिल्ली में जारी इस स्पष्टीकरण के साथ, अदालत ने पुष्टि की कि रेस्तरांओं के पास यह शुल्क लगाने के संबंध में कोई अंतरिम राहत नहीं है, जिससे कार्यवाही जारी रहने तक 2022 के दिशानिर्देशों के तहत लगा प्रतिबंध बरकरार रहेगा।


