नई दिल्ली: व्यापारियों द्वारा देश की राजधानी में किए जाने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस तथा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को नोटिस थमाया है। यह कार्रवाई व्यापारियों द्वारा राजधानी में होने वाले राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों के खिलाफ दायर एक याचिका के आधार पर की गई है।
दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से यह याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर होने वाले लगातार विरोध-प्रदर्शनों से उनके व्यापार करने का मौलिक अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।
व्यापारियों का 11 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का दावा
याचिका में अदालत के समक्ष यह दावा किया गया है कि इन क्षेत्रों में प्रदर्शनों के चलते उनके सामान्य कामकाज में बाधा आई है और कारोबार को कुल मिलाकर 11 हजार करोड़ रुपए का भारी नुकसान पहुंचा है। व्यापारियों का कहना है कि बार-बार होने वाली रैलियों की वजह से इलाके का वाणिज्यिक माहौल बाधित होता है।
इस बीच, CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर और SIR के विरोध में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर मार्च का आह्वान किया था।
प्रमुख प्रदर्शन स्थलों पर व्यावसायिक प्रभाव
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर-मंतर प्रमुख सार्वजनिक प्रदर्शन स्थल माने जाते हैं। व्यापारिक संगठन अक्सर राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शनों के कारण उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक जाम तथा व्यावसायिक नुकसान को लेकर अदालतों का रुख करते रहे हैं।


