शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर अलग से सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।
यह विभाजित फैसला इस बात से संबंधित था कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया को विनियमित करने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की समीक्षा एक बड़ी पीठ द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। 2023 का कानून देश भर में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार अर्जी, साथ ही संदर्भ आदेश को दी गई किसी भी चुनौती पर, पहले से गठित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सीधे विचार किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ पुनर्विचार अर्जी की जांच कर सकती है, भले ही विभाजित फैसला देने वाली पीठ के सदस्यों में से एक सेवानिवृत्त हो चुके हों।
दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए विभाजित फैसलों के मामलों को आमतौर पर समाधान के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजे जाने की आवश्यकता होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए संविधान पीठ में पांच या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं।


