सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें पुलिस मुख्यालयों में यौन अपराधों की बार-बार शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्तियों का एक डेटाबेस तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि ऐसा रिकॉर्ड रखने से अनजाने में यौन अपराध पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा पैदा हो सकता है।
अदालत ने टिप्पणी की कि प्रत्येक व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 100 शिकायतें दर्ज कराने का हकदार है, और रेखांकित किया कि झूठे या मनगढ़ंत मामले दर्ज कराने पर दंड देने के लिए कानूनी तंत्र पहले से मौजूद हैं।
यह जनहित याचिका शोनी कपूर द्वारा दायर की गई थी। याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया था।

