सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य भर में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

इस फैसले के साथ ही, ओला, उबर और रैपिडो सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स को कर्नाटक में अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति मिल गई है, बशर्ते वे तय नियामक दिशानिर्देशों का पालन करें।

जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने माना कि इस क्षेत्र पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तुलना में नियमन एक बेहतर दृष्टिकोण है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि बाइक टैक्सी सेवाएं देश के 25 राज्यों में पहले से ही संचालित हो रही हैं।

यह घटनाक्रम निजी परिवहन ऑपरेटरों के विरोध के बीच सामने आया है, जो क्षेत्र में कार्यरत बाइक और टैक्सी एग्रीगेटर्स के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।