मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने जवाब में गैर-मौजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। अदालत ने टिप्पणी की कि संवैधानिक अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली दलीलें गंभीर दस्तावेज होती हैं, जिनमें अत्यधिक सावधानी और सटीकता की आवश्यकता होती है।
अदालत के अनुसार, पूर्व सत्यापन के बिना मनगढ़ंत कानूनी नजीरें प्रस्तुत करना न्यायिक समय की बर्बादी है और यह जानबूझकर पीठ को गुमराह करने की सीमा तक जाता है। वैश्विक स्तर पर, वादियों और वकीलों द्वारा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर अदालतों ने लगातार चिंता जताई है, जिसके कारण आधिकारिक कानूनी दस्तावेजों में भ्रामक या पूरी तरह से फर्जी उद्धरण सामने आ रहे हैं।
इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए पीठ ने व्यवस्था दी कि राज्य सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत विभागीय जांच को समाप्त करने की अनुमति नहीं थी, हालांकि उसने एक नई जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के तहत नागरिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी को नियंत्रित करता है।



