न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने लोकसभा सचिवालय को भेजे एक पत्र में कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से उनका इस्तीफा किसी भी गलत काम या दोष की स्वीकृति नहीं है, और उन्होंने खुद के निर्दोष होने की बात दोहराई है।

लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे पत्र में न्यायमूर्ति वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर अपना जवाब दिया।

न्यायमूर्ति वर्मा ने तर्क दिया कि उनके इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही निष्प्रभावी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही को जारी रखने के लिए कोई संवैधानिक आधार नहीं है।

हटाने की प्रक्रिया पर संवैधानिक सवाल

19 नवंबर को सांसदों के बीच वितरित किए गए एक अन्य पत्र में न्यायमूर्ति वर्मा ने दोहराया कि पीठ से उनके इस्तीफे के बाद हटाने की कार्यवाही अस्तित्व में नहीं रह गई है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को संसद में महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाने की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

यह घटनाक्रम उन कानूनी और संवैधानिक सवालों के बीच सामने आया है कि क्या चल रही जांच के दौरान उच्च न्यायपालिका के किसी सदस्य के इस्तीफे के बाद भी उन्हें हटाने की कार्यवाही जारी रह सकती है।