रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भविष्य निधि खातों में न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मौजूदा ढांचे के तहत, 55 वर्ष तक की आयु के EPFO सदस्यों को आंशिक निकासी करते समय अपनी पात्र भविष्य निधि बचत का कम से कम एक चौथाई हिस्सा खाते में रखना अनिवार्य होता है। ताजा मंजूरी इस अनिवार्य सीमा को कम करती है, जिससे अंशधारकों को अपने फंड तक अधिक पहुंच मिलेगी।

सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान को मंजूरी

न्यूनतम शेष राशि संशोधन के साथ ही, सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी है। यह सुविधा सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को एकमुश्त राशि निकालने के बजाय समय-समय पर किस्तों में अपनी संचित सेवानिवृत्ति बचत प्राप्त करने की अनुमति देती है।

सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान से 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख EPF सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनके भविष्य निधि खातों में Rs 5 लाख से अधिक की संचित राशि है।

फाइलिंग विस्तार और प्रशासन

निकासी सुधारों के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ECR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड भारत में कर्मचारी भविष्य निधि योजना का संचालन करता है। यह वैधानिक निकाय भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत कार्य करता है और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 का प्रशासन संभालता है।