अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने निर्धारित किया कि देश की सेना रोहिंग्या मुस्लिम आबादी को निशाना बनाकर राज्य-समर्थित नरसंहार में शामिल थी, जिसे म्यांमार ने अब खारिज कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत का यह फैसला अनुचित था।

सरकार के प्रवक्ता खाइन खाइन सोए ने कहा कि यह फैसला सर्वसम्मत नहीं था और म्यांमार पर गलत आरोप लगाए गए थे। यह फैसला पहली बार था जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

मामले की पृष्ठभूमि और राजनयिक प्रतिक्रियाएं

कानूनी कार्यवाही की शुरुआत मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल गांबिया द्वारा की गई थी, जिसने फैसले से 7 साल पहले यह मामला दायर किया था। अदालत की कार्यवाही में अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ म्यांमार के सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाइयों पर विचार किया गया।

फैसले की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं सामने आईं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने गुरुवार को कहा कि अदालत के निष्कर्ष के जवाब में ब्रिटिश सरकार म्यांमार के रक्षा अताशे को निष्कासित कर रही है और उसके चार्ज डी'अफेयर्स को तलब कर रही है।

इस बीच, स्विस विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के महत्व पर जोर दिया। हालांकि, अधिकारियों ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि क्या आगे की कार्रवाइयों पर विचार किया जा रहा है।