परिवहन मंत्री भैरती सुरेश के अनुसार, कर्नाटक सरकार राज्य भर में दोपहिया टैक्सी संचालन को वैध ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने और उन्हें विनियमित करने के उपाय तैयार करने की योजना बना रही है।

शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेश ने कहा कि राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इस क्षेत्र पर नियम बनाने और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सियों को लेकर अंतिम फैसला महाधिवक्ता के साथ आगे की बातचीत के बाद लिया जाएगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नियम तैयार करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इस प्रशासनिक कदम का उद्देश्य राज्य भर में दोपहिया वाणिज्यिक परिवहन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों को औपचारिक रूप देना है।

बाइक टैक्सी एग्रीगेटर भारत के विभिन्न शहरों में व्यापक रूप से काम करते हैं, जो ऐप-आधारित कम दूरी की यात्रा की सुविधा प्रदान करते हैं। हालांकि, बाइक टैक्सियों की नियामक स्थिति को विभिन्न भारतीय राज्यों में कानूनी चुनौतियों और अलग-अलग नीतियों का सामना करना पड़ा है।