मध्य प्रदेश सरकार ने 25 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी दो-बच्चों की नीति समाप्त कर दी है। इस फैसले के साथ ही उस नियम का अंत हो गया है जो राज्य प्रशासन के तहत रोजगार की पात्रता शर्तों को सीधे तौर पर तय करता था।

साल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान पहली बार लागू किया गया यह प्रतिबंध पूरे राज्य में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक औपचारिक कदम था।

1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में, भारत के कई राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सेवा में दो-बच्चों के नियम लागू किए थे। भारत में प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए विशिष्ट रोजगार मानदंड और सेवा नियम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाते हैं।

अधिकारियों ने संकेत दिया है कि नियमों को रद्द किए जाने के बावजूद, जिन कर्मचारियों को दो-बच्चों के नियम के तहत पहले ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उनके मामलों की दोबारा समीक्षा नहीं की जाएगी।