भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार अवसंरचना संस्थानों के प्रमुखों, शीर्ष अधिकारियों और स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल और आयु सीमा को सीमित करने का प्रस्ताव दिया है।
इन प्रस्तावों में बाजार अवसंरचना संस्थान शामिल हैं, जिनमें स्टॉक एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी आते हैं। सिफारिशों के तहत, शीर्ष अधिकारियों के साथ-साथ इन संस्थानों में शासन की भूमिका निभाने वाले जनहित निदेशकों पर भी सख्त सीमाएं लागू होंगी।
प्रस्तावित कार्यकाल और आयु सीमा
नियामक की सिफारिशों के तहत, जनहित निदेशकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की जाएगी। सेबी ने इन संस्थानों में निदेशकों के लिए तीन-तीन साल के अधिकतम दो कार्यकाल तय करने का भी प्रस्ताव रखा है।
इसके अतिरिक्त, प्रबंध निदेशकों का कार्यकाल आठ वर्ष तक सीमित किया जाएगा। इन प्रस्तावित प्रतिबंधों के बावजूद, वर्तमान अधिकारियों को अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करने की अनुमति होगी।
बोर्ड सीट प्रस्ताव और परामर्श
सेबी ने रेपो क्लीयरिंग कॉरपोरेशन एआरसीएल में म्यूचुअल फंड उद्योग के व्यापार निकाय को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का भी सुझाव दिया है।
नियामक इन सिफारिशों पर 11 दिसंबर तक जनता से प्रतिक्रिया मांग रहा है।


