मुंबई — भारतीय रिज़र्व बैंक ने "पंचायती राज संस्थाओं का वित्त" शीर्षक से अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, यह अध्ययन "ग्रामीण भारत में स्थानीय वित्त और क्षमता निर्माण" विषय पर केंद्रित है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की अवधि को कवर करने वाली 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के एक संतुलित पैनल पर आधारित हैं। यह प्रकाशन केंद्रीय बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के स्थानीय वित्त प्रभाग द्वारा तैयार किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 और 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई। हालांकि, ये स्थानीय निकाय अंतर-सरकारी हस्तांतरण पर निर्भर बने हुए हैं, जो उनकी कुल प्राप्तियों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है।

स्वयं के स्रोत से होने वाला राजस्व कुल प्राप्तियों का लगभग 10 प्रतिशत का एक मामूली हिस्सा था। आरबीआई ने कहा कि यह राजस्व मुख्य रूप से गैर-कर प्राप्तियों द्वारा संचालित था, जिसमें ब्याज प्राप्तियां, पंचायती राज कार्यक्रम निधि और उपयोगकर्ता शुल्क शामिल हैं।

व्यय के मोर्चे पर, जलापूर्ति और स्वच्छता का हिस्सा सबसे बड़ा रहा, जो सर्वेक्षण की गई ग्राम पंचायतों में कुल व्यय का लगभग 40 प्रतिशत था।