30 सितंबर 2026 तक पीएम ई-ड्राइव कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री 30 लाख इकाइयों से अधिक हो गई। यह उपलब्धि हाल ही में आयोजित सियाम (SIAM) राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत की गई।

इस प्रगति को देखते हुए सरकार ने ₹11,900 करोड़ की इस पहल की अवधि 2028 तक बढ़ा दी है। इस विस्तार के तहत, अधिकारियों ने विशेष रूप से चार्जर्स के लिए 904 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ₹2,000 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और हरित गतिशीलता की ओर बदलाव को गति देने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की गई थी।

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पूरे भारत में भरोसेमंद ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पर जोर दिया और इस अवसंरचना को बड़े महानगरों से आगे तक विस्तारित करने के महत्व को रेखांकित किया। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक प्रसार के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना को एक प्रमुख आधार माना जाता है।