वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी होने के करीब है और कानूनी मसौदे लगभग तैयार हो चुके हैं। हालांकि, समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर में समय लगेगा क्योंकि यह अमेरिका में लंबित विनियामक घटनाक्रमों पर निर्भर है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नए अमेरिकी टैरिफ नियमों और जारी धारा 301 (सेक्शन 301) जांच पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर अमेरिका द्वारा अपने नए टैरिफ ढांचे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

टैरिफ ढांचा और द्विपक्षीय बातचीत

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि इन व्यवस्थाओं के तहत भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका मौजूदा टैरिफ और बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए समय-समय पर द्विपक्षीय व्यापार वार्ता करते हैं। अमेरिका में, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा धारा 301 की जांच उन विदेशी व्यापार प्रथाओं पर केंद्रित होती है जो अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं।