सीएनबीसी-टीवी18 और द हिंदू बिजनेसलाइन की रिपोर्टों के अनुसार, नई दिल्ली ने देश के घरेलू बेड़े में पुराने जहाजों को शामिल करने की अनुमति देने के लिए समुद्री पंजीकरण नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य आपात स्थितियों के लिए आवश्यक कार्गो क्षमता सुरक्षित करते हुए विदेशी वाहकों पर निर्भरता को कम करना है।

संशोधित प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पुराने जहाजों का प्रवेश कड़े तकनीकी मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। यह तय करने के लिए सख्त गुणवत्ता जांच की जाएगी कि कौन से पुराने जहाज भारतीय ध्वज के तहत संचालित होने के योग्य हैं।

पुराने जहाजों की गहन जांच

द हिंदू बिजनेसलाइन के अनुसार, 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाजों को डीजीएमए (DGMA) की एक समिति से औपचारिक मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह समिति मंजूरी दिए जाने से पहले पोत और हल (ढांचे) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया की देखरेख करेगी।

यह नीतिगत बदलाव अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आयात-निर्यात कार्गो परिवहन के लिए विदेशी शिपिंग लाइनों पर भारत की भारी निर्भरता के संदर्भ में हुआ है। देश में समुद्री प्रशासन और जहाज पंजीकरण महानिदेशक शिपिंग (डायरेटोरेट जनरल ऑफ शिपिंग) की देखरेख में नियंत्रित होते हैं।