भारत सरकार ने 20 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली एक अंडरराइटिंग नीलामी के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और उन्हें पुनः जारी करने की घोषणा की है। सरकारी ऋण का प्रबंधन करने और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए नियमित नीलामी आयोजित करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, यह नीलामी मल्टीपल प्राइस-आधारित पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएगी।

इस निर्गम में ₹19,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 6.53% GS 2031 प्रतिभूति शामिल है। इस हिस्से के लिए, प्रत्येक प्राथमिक डीलर (प्राइमरी डीलर) हेतु न्यूनतम अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता और अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी अंडरराइटिंग (ACU) विंडो के तहत न्यूनतम बोली प्रतिबद्धता ₹453 करोड़ है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ₹14,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 7.71% GS 2066 प्रतिभूति की नीलामी करेगी। इस प्रतिभूति के लिए प्रति प्राथमिक डीलर न्यूनतम अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता और ACU के तहत न्यूनतम बोली प्रतिबद्धता ₹334 करोड़ तय की गई है। पूर्ण अभिदान सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक डीलर सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में हामीदार (अंडरराइटर) के रूप में कार्य करते हैं।

नीलामी के दिन, प्राथमिक डीलरों को सुबह 09:00 बजे से 09:30 बजे तक भारतीय रिज़र्व बैंक के ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से अपने टेंडर दर्ज करने की अनुमति होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के संचार विभाग के उप महाप्रबंधक अजीत प्रसाद द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ई-कुबेर प्रणाली वित्तीय बाजार संचालन के लिए केंद्रीय बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के रूप में कार्य करती है।