रिपोर्टों के अनुसार, भारत में टैरिफ वर्गीकरण विवाद के कारण घरेलू बंदरगाहों पर 66 मिलियन डॉलर मूल्य का स्कॉच व्हिस्की आयात रुक गया है और भारी कर वृद्धि का जोखिम पैदा हो गया है।

टैरिफ कोड पर इस विवाद से बल्क स्कॉच आयात पर मूल सीमा शुल्क संभावित रूप से 75 प्रतिशत से दोगुना होकर 150 प्रतिशत हो सकता है। इस पुनर्वर्गीकरण के कारण प्रवेश बंदरगाहों पर थोक खेप फंसी हुई है, जिससे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मौजूदा व्यापार समझौते के बावजूद करोड़ों के शुल्क का जोखिम पैदा हो गया है।

व्यापार समझौते पर प्रभाव

व्यापार थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने सीमा शुल्क अधिकारियों से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। संगठन ने आगाह किया कि इस वर्गीकरण को लागू करने से भारत द्वारा यूके के साथ अपनी व्यापार व्यवस्थाओं के तहत पहले दी गई एक प्रमुख छूट प्रभावित हो सकती है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए औपचारिक बातचीत में लगे हुए हैं। इन द्विपक्षीय वार्ताओं में स्कॉच व्हिस्की यूके के प्राथमिक निर्यात हितों में से एक बनी हुई है।

सीमा शुल्क वर्गीकरण विवाद आमतौर पर विशिष्ट टैरिफ कोड और आने वाले कार्गो पर लागू संबंधित शुल्क दरों को लेकर उभरते हैं। मौजूदा असहमति भारतीय बंदरगाहों पर मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही थोक खेपों को सीधे प्रभावित करती है, जबकि दोनों पक्ष व्यापार प्रतिबद्धताओं पर काम कर रहे हैं।